नगरपालिकाहरूलाई प्राप्त हुने थप अनुदान, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Local Governance and Community Development Programme – LGCDP) नेपाल सरकार र विभिन्न 12 वटा दातृ निकायहरूको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो । दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग रकमलाई एकमुस्ट गरी स्थानीय निकायहरू मार्फत योजना सञ्चालन गर्नु यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।

यस कार्यक्रममा दातृ निकायहरूले शःशर्त अनुदान रकम उपलब्ध गराएका छन् । निर्धारण गरिएका, योजना छनौट र कार्यान्वयनमा जनताको सहि जनसहभागिता हुनु पर्ने, योजना प्रति सबैको स्वामित्वभाव र पहुँच हुनु पर्ने, योजनाले सबै वर्ग, जात तथा समुदायलाई समेटिने र योजना परिणाम मुखी पनि हुनु पर्ने जस्ता शर्तहरु दातृ निकायले यस कार्यक्रममा लगानी गर्दा राखेका छन् । नेपाल सरकारको आ.ब. 2063/64 को बजेट वक्तव्यमा समुदायको सहभागिताको सुनिश्चतताको लागि सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए अनुरूप सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि 2063 अनुसार LGCDP बाट सञ्चालित सम्पूर्ण आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षण गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सम्पूर्ण अनुदान रकमलाई 100 प्रतिशत मानेर 70 प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा, 15 प्रतिशत बालबालिका तथा महिला लक्षित आयोजनामा र 15 प्रतिशत विभिन्न जातजाति तथा समुदायलाई समेटेर खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै अनुदान थप दिने सम्बन्धमा पनि नगरपालिकाहरूको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (Minimum Condition and Performance Measures - MCPM) सूचकको नतिजालाई प्रमुख आधार मानिन्छ । MCPM को सूचक नतिजाको आधारमा नगरपालिकाहरूलाई प्राप्त हुने थप अनुदान रकम घट्ने तथा बढ्ने सक्ने भएको हुँदा प्रत्येक वर्ष हुने MCPM मूल्याङ्कनमा सूचकहरूमा बढी भन्दा बढी अक ल्याउनका लागि नगरपालिकाहरू प्रयासरत रहने गर्छन् ।